जिला जनसम्पर्क कार्यालय,छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
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आदिवासी विकासखंड तामिया के ग्राम बम्हनी में
सूचना सह लोक कल्याण शिविर सम्पन्न
शिविर में ग्रामीणों की 79 में से 11 समस्यायें मौके पर ही निराकृत
कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा के मार्गनिर्देशन में गत दिनों जिले के आदिवासी विकासखंड तामिया के अनुसूचित जनजाति बहुल ग्राम बम्हनी में जनसम्पर्क विभाग द्वारा जनपद पंचायत तामिया के सहयोग से सूचना सह लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया । शिविर में ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्राप्त 79 आवेदनों में से 11 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गयाऔर शेष आवेदनों के निराकरण के लिए तीन दिवस का समय निर्धारित किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के प्रचार साहित्य का वितरण किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाईल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य उपचार शिविर में लगभग 20 मरीजों का नि:शुल्क उपचार कर उन्हें दवाइयाँ वितरित की गई ।
शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गौरीकुंवर ठाकुर ने कहा कि ग्रामीणों की प्रत्येक समस्या के निराकरण के साथ ही मैदानी स्तर पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को देखना इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है । उन्होंने कहा कि आप सभी विभिन्न विभागों द्वारा संचालित एवं बताई जा रही योजनाओं को समझें और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने कहा कि शिविर में आपसी बंटवारा के आवेदन देकर अपने खाते छोटे कराये तथा फौती दर्ज करा दें जिससे नामांतरण हो सके । उन्होंने कहा कि जॉब कार्ड में अपनी मजदूरी की हाजिरी की प्रविष्टि करायें जिससे श्रम विभाग में पंजीयन हो सके । उन्होंने मेढ़ बंधान, खेत तालाब के प्रकरण बनवाने के लिए भी कहा तथा पशु चिकित्सा, जल संसाधन और कृषि विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजी जताते हुये अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये । उन्होंने कृषकों को ऋण पुस्तिका का वितरण भी किया । शिविर में तहसीलदार श्री एम.के.चौरसिया ने ग्रामीणों की समस्यायें सुनी तथा राजस्व विभाग के बंटवारा, सीमांकन, बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने आदि के संबंध में प्राप्त 59 आवेदनों में से 2 का मौके पर ही निराकरण करते हुये कृषकों को सलाह दी कि वे आपसी सहमति से बंटवारा के शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिये पटवारी के ग्राम में आने पर उपस्थित रहे तथा अपनी उपस्थिति में बंटवारा और सीमांकन करायेंों । उन्होंने मौके पर प्राप्त फौती दर्ज करने के आवेदनों का निराकरण किया तथा म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में राजस्व विभाग के अन्तर्गत तहसीलदार कार्यालय के लिये निर्धारित समय सीमा की 4 सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने बताया कि चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों के लिये 5 कार्य दिवस, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों के लिए 15 कार्य दिवस, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के प्रथम बार प्रदाय के लिये 15 कार्य दिवस और भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति के लिए 45 कार्य दिवस की अवधि निर्धारित की गई है । उन्होंने कृषकों को सलाह दी कि अपने खाते छोटे करायें जिससे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा । उन्होंने मौके पर श्रीमती केशरबाई, सर्वश्री लेखराम, पिपरसी, हरगोविंद, हरप्रसाद और 45 अन्य कृषकों को ऋण पुस्तिका का वितरण कराया।
शिविर में जनपद पंचायत तामिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजकुमार पाण्डे ने जनपद और ग्राम पंचायत के 8 में से 5 आवेदनों का निराकरण करते हुये ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देश दिये कि ग्राम की पात्र महिलाओं के पेंशन प्रकरण बनाये । उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि अब इस योजना के अन्तर्गत बम्हनी, चाखला और सिंगोडी में माह के प्रथम और तृतीय सोमवार को मोबाईल बैंकिंग के द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, इसलिये मजदूर बैंक के चक्कर नहीं लगायें । उन्होंने बताया कि पेंशन राशि के भुगतान के लिये भी मोबाईल बैंकिंग की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है । उन्होंने पेंशन योजनाओं के साथ ही मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मानसिक एवं बहुविकलांग योजना तथा अन्य योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने बताया कि आगामी माह में गरीबी रेखा की सूची के लिए पुन: सर्वे होना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिये ग्राम में उपस्थित रहकर अपनी जानकारी देंं जिससे उनका नाम जुड़ सकें ।
शिविर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री यू.के.सातनकर ने बताया कि विकासखंड में नि:शुल्क गणवेश और सायकिल योजना के अन्तर्गत सभी अभिभावकों के खाते में राशि जमा की जा चुकी है । अभिभावक यह राशि आहरण कर गणवेश और सायकिल क्रय कर लें। उन्होंने बताया कि तामिया के मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिये अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2011 निर्धारित है । इसमें प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी अपने आवेदन निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बम्हनी में 100 सीटर बालिका छात्रावास शीघ्र ही खोला जा रहा है जिसका लाभ क्षेत्र की बालिकाओं को मिलेगा । उन्होंने विभागीय छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी । महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री पी.एन.गढ़ेवाल ने बताया कि परियोजना के अन्तर्गत संचालित 1800 आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से 13 हजार 494 बच्चों और 2 हजार 750 गर्भवती/धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है । इन केन्द्रों से अनौपचारिक शिक्षा, पोषण आहार और अन्य गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं । उन्होंने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, घरेलू हिंसा से बचाव की उषाकिरण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी । विद्युत विभाग के सहायक यंत्री श्री बी.डी.पटेल ने सुविधा योजना के साथ ही अन्य योजनाओं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री ने हैण्डपम्प खनन, नल जल योजना और अन्य योजनाओं, वन विभाग के रेंजर श्री एस.सी.भगत ने जनहानि और पशु हानि पर मुआवजा, लोक वानिकी और अन्य योजनाओं, बी.एम.ओ. डॉ. सिंह ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी शिविर, जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय, टीकाकरण, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों, सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री राजेन्द्र कांबले ने कृषकों को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण, सहकारी समितियों के गठन, खाद्यान्न और मिट्टी तेल की दरों और अन्य विभागीय योजनाओं तथा सहायक कृषि विस्तार अधिकारी श्री बी.व्ही.दौडके ने जैविक खाद, नलकूप खनन, गोबर गैस, बायोगैस संयंत्रों पर अनुदान और अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी ।
शिविर में प्रभारी पंचायत निरीक्षक श्री भलावी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुये 5 प्रकार की पेंशन योजनाओं, म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल की योजनायें और अन्य योजनाओं की विस्तार से जनाकारी दी । शिविर में जल संसाधन विभाग के 2, स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता निभागों के एक-एक, ग्राम पंचायत के 4, जनपद पंचायत के 4, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 2 और राजस्व विभाग के 59 आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा और सहकारिता विभाग के शत-प्रतिशत, ग्राम पंचायत के 3 और राजस्व विभाग के 2 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष आवेदनों को 3 दिनों के भीतर निराकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया । शिविर में जनसम्पर्क विभाग द्वारा ‘आगे आये लाभ उठाये’ पुस्तिका ‘सुशासन की नई पहल-म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010’ के फोल्डरों, ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के फोल्डरों और ‘नयी पहचान बनाता, विकास की दिशा में बढ़ता म.प्र.’ पम्पलेटों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के पम्पलेटों का वितरण भी किया गया । इस अवसर पर सरपंच, पंच, अन्य जनप्रतिनिधि, विकासखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी,पत्रकार तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा और स्वीकृति के साथ ही
3 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिली
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 24 दिसम्बर को जिले के परासिया विकासखंड के ग्राम मोरडोंगरी में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुरुप अपने स्वेच्छानुदान मद/मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3 हितग्राहियों को तत्काल 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई । मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दी गई स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर डॉ. पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी श्री अनुराग सक्सेना ने त्वरित कार्यवाही करते हुये 24 दिसम्बर को ही विकासखंड परासिया के ग्राम काराबोह (मोरडोंगरी) की श्रीमती मीराबाई पति गोका पवार, विकासखंड तामिया के ग्राम सिंघौली के रमढोल नृत्य समूह के श्री पी.डी.परतेती और मुत्तौर के गेंडी नृत्य समूह के श्री दशरथ धुर्वे को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किये । मुख्यमंत्री की घोषणा और स्वीकृति के साथ ही त्वरित आर्थिक सहायता राशि वितरण की सर्वत्र सराहना की जा रही है ।
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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिये 4 जनवरी तक आवेदन पत्र आमंत्रित
कर्मचारी चयन आयोग रायपुर द्वारा सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एवं असम रायफल्स में कांस्टेबल की भती परीक्षा-2012 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगभग 48 हजार 802 कांस्टेबल की भर्ती की जायेगी । महिला अभ्यर्थियों का चयन उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के अनुसार की जायेगी जिसमें राज्यवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण होगा । इसके साथ ही बार्डर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित एवं आतंक ग्रस्त क्षेत्र के लिए भी रिक्तियाँ आरक्षित होगी । रिक्तियाँ पूर्णत: अनुमानित है जो 90 हजार तक बढ़ सकती है । मध्यप्रदेश के लिए अनुमानित रिक्तियाँ दो हजार एवं छत्तीसगढ़ के लिए एक हजार है । जिले के अभ्यर्थी पुलिस लाईन छिन्दवाडा स्थित रक्षित निरीक्षक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर 4 जनवरी तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं ।
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना ने बताया कि कांस्टेबल पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4 जनवरी 2012 को मैट्रिक या 10 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए एवं आयु सीमा एक अगस्त 2012 को 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिये । कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मापदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण शामिल है । आवेदन पत्र के साथ 50 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है तथा एससी/एसटी/भूतपूर्व सैनिक के पुरुष अभ्यर्थी एवं सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क में छूट है । आवेदन भरने के लिए सम्पूर्ण जानकारी आयोग की वेबसाइट ण्द्यद्यद्र://ध्र्ध्र्ध्र्.द्मद्मड़.दत्ड़.त्द में मौजूद है एवं विस्तृत जानकारी के लिए 3 से 9 दिसम्बर 2011 के रोजगार समाचार का अवलोकन भी किया जा सकता है। इन पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन आयोग की वेबसाईट ण्द्यद्यद्र:// ध्र्ध्र्ध्र्.द्मद्मड़दृदथ्त्दड्ढ.दत्ड़.त्द एवं ण्द्यद्यद्र://ध्र्ध्र्ध्र्.द्मद्मड़द्धड्ढढ़त्द्मद्यद्धठ्ठद्यत्दृद. द्मत्ढन्र्त्द्यड्ढद्मद्य. ड़दृथ्र् से भी किया जा सकता है ।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बेटी बचाओं अभियान के अन्तर्गत पत्रलेखन
प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र वितरित
प्रतियोगिता में सराहनीय कार्य करने वाले भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत दिवस जिले के परासिया विकासखंड के ग्राम मोरडोंगरी में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक श्री ताराचंद बावरिया के मार्गदर्शन और प्रेरणा से बेटी बचाओं अभियान के अन्तर्गत ‘भांजी की पाती मामा के नाम’ शीर्षक से आयोजित पत्रलेखन प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र वितरित किये गये तथा प्रतियोगिता में सराहनीय कार्य करने वाले सहयोगियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये । उल्लेखनीय है इस प्रतियोगिता में परासिया विकासखड के 45 विद्यालयों/महाविद्यालयों की 1477 छात्राओं ने भाग लिया जिसमें से उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की 10-10 विजेता छात्राओं के सर्वश्रेष्ठ पत्रों का चयन किया गया ।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेटी बचाओ अभियान के अन्तर्गत भांजी की पाती मामा के नाम आयोजित पत्रलेखन प्रतियोगिता में उच्च शिक्षा विभाग में कु. शहाना नाज, कु.राधिका झरने, कु.प्रणीता जोशी, कु.गजाला नाज, कु. दीपा भावरकर,कु.इंदरजीत, कु.माधुरी मालवीय, कु.ज्योति बालापुरे, कु.रजनी कुमरे और कु. वर्षा जैन तथा माध्यमिक विभाग में कु.अदिती सोनी, कु.निवेदिता दत्ता, कु.निशा सिंह, कु.मनीषा पवार, कु.सिमरैला जार्ज, कु.निराशा पवार, कु.खुशी विश्वकर्मा, कु.हरजोत कौर, कु. योगी जंघेला और कु.शीतल साहू को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह वितरित किये । उन्होंने प्रतियोगिता में सराहनीय कार्य करने वाले सहयोगियों में सर्वश्री केशव पाण्डे, ऋषि कुमार शर्मा, सुश्री सुरेन्दर कौर खंडूजा, राजेश गढवाल, जितेन्द्र भनारिया, एन.के.अहिल्या, फिरोज खान, मनोज जैन, सुश्री कमलेश ठाकुर, देवेश शर्मा, एम.एल.शर्मा, मधु राय, सुश्री किरण शर्मा, श्रीमती शांति तिवारी, अनिल सदाफल और आर.के.मेश्राम को भी प्रशस्तिपत्र प्रदान कर सम्मानित किया ।
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विभाग प्रमुख अधिकारी जानकारी का फोल्डर तत्काल प्रस्तुत करें
--अतिरिक्त कलेक्टर डॉ. शर्मा
साप्ताहिक समय सीमा की समीक्षा बैठक सम्पन्न
अतिरिक्त कलेक्टर डा. श्रीनिवास शर्मा ने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान के संभावित भ्रमण के मद्देनजर ग्राम चावलपानी के आसपास के दस-दस ग्रामों में जाकर मैदानी स्तर पर अपनी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देखे तथा ग्रामीणों से भेंटकर उनकी समरूयाओं का निराकरण करे । जिन हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिया जाना है, उनके मौके पर ही प्रकरण बनाकर उन्हें लाभान्वित करे तथा इन ग्रामों की तथ्यात्मक जानकारी का फोल्डर बनाकर तत्काल प्रस्तुत करे । साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों किये जाने वाले लोकार्पण, भूमिपूजन और हितग्राहीमूलक योजनाओं में लाभान्वित किये जाने वाले हितग्राहियों की सूची भी तत्काल प्रस्तुत करे । अतिरिक्त कलेक्टर डा. शर्मा ने यह निर्देश आज जिलाध्यक्ष कार्यालय के सभाकक्ष कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की समीक्षा बैठक में दिये । बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आशा कुशरे, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी परासिया श्री अनुराग सक्सेना और सभी विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर डा. शर्मा ने स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल संसाधन, शहरी विकास, पशु चिकित्सा सेवायें, नगरपालिका, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्यानिकी, श्रम, कोषालय, खनिज, पंजीयन, मत्स्य, जिलाध्यक्ष कार्यालय की विभिन्न शाखाओं, योजना, आबकारी,जिला शिक्षा केन्द्र, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास, पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण वनमंडल, शिक्षा, कृषि, लीड बैंक, लोक सेवा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभागों के लंबित पत्रों की प्रगति की समीक्षा की तथा समय पर पत्रों के निराकरण के निर्देश दिये ।
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प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार करें
-- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री मीणा
प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम संबंधी समीक्षा बैठक सम्पन्न
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री स्वाति मीणा ने निर्देश दिये कि प्रसव पूर्व तकनीक निदान अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार करें तथा नागरिकों विशेषकर छात्र-छात्राओं में जागरुकता के लिए जिला स्तरीय अंतर्महाविद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता करायें । साथ ही जिले में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें । सुश्री मीणा ने ये निर्देश आज जिलाध्यक्ष कार्यालय के सभाकक्ष में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अन्तर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में दिये । बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हेमंत नायडू, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. सुशील राठी, प्रभारी डी.पी.एम.डॉ. सुधीर शुक्ला, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जे.एम.श्रीवास्तव, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती प्रतिभा स्थापक और अन्य चिकित्सक, जिला अभियोजन अधिकारी श्री हालदार, श्रीमती अनु कामोने एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री मीणा ने निर्देश दिये कि सोनोग्राफी सेंटरों की नियमित जाँच के लिये चिकित्सकों की टीम गठित करें जो 15-15 दिनों में जाकर जांच करें । इस टीम द्वारा की जा रही नियमित जाँच की मानिटरिंग के लिये एक जिला स्तरीय मानिटरिंग कमेटी भी गठित करें जो आकस्मिक रुप से निरीक्षण करेगी । इसके अलावा राजस्व अधिकारियों की टीम से भी इन सेंटरों की जाँच कराई जायेगी जिससे सोनोग्राफी सेंटरों पर नियमित रुप से नजर रखी जा सके । उन्होंने प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रावधानों, सोनोग्राफी, भ्रूण हत्या पर कानूनी स्थिति आदि के प्रचार प्रसार के लिए जिले के सभी महाविद्यालयों की एक अन्तर्महाविद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करने का सुझाव दिया । साथ ही आशा कार्यकर्ताओं को विभागीय बैठक में इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ ही बेटी बचाओ अभियान के अन्तर्गत जागरुकता के लिये महिला सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाडी कार्यकर्ता, तदर्थ समिति अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता आदि की कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में विलेज हेल्थ प्लान में कार्ययोजना शामिल करें । उन्होंने आकाशवाणी और स्थानीय चैनल से इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने तथा स्थानीय वृद्धाश्रम के वृद्धों के साथ संस्मरणात्मक गतिविधियों के अन्तर्गत बेटी बचाओ अभियान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर उसका प्रचार प्रसार करने के लिये भी कहा । उन्होंने अधिािनयम के प्रावधानों के संबंध में मुख्य तथ्यात्मक जानकारी का पोस्टर तैयार कर इसे सभी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, सोनोग्राफी सेंटरों, चिकित्सकों को क्लीनिक, नर्सिंग होम और ऐसे स्थलों पर लगाने के निर्देश दिये जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके । उन्होंने बेटी बचाओं अभियान पर केन्द्रित बैच बनाकर लगाने के निर्देश दिये तथा जिला स्तरीय सलाहकार समिति के पुनर्गठन के लिये प्रस्तावित नामों की स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रभारी मंत्री से इसका अनुमोदन कराने के निर्देश दिये । उन्होंने अन्य बिन्दुओं पर भी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।
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